On croyait avoir trouvé la solution. L'interdire et ouvrir des “cours de solidarité” pour accueillir les mendiants les plus nécessiteux. En somme les invalides. Neuf mois après la mesure prise sous le CNR, l'image de la mendicité est toujours là sous nos yeux. Poignante, parfois agaçante. Peu de choses ont donc bougé. L'enquête que nous publions à ce sujet le confirme.
La grande prière du Ramadan a eu lieu à la place de la Révolution le jeudi 20 juin ; dirigée par le grand Iman de Ouagadougou El Hadj Abdoul Salam Tiemtoré elle a connu la participation de certains de nos ministres entre autres les ministres de l'Administration territoriale et de la sécurité, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'Agriculture et de l'Elevage. Cette cérémonie mettait ainsi fin à 30 jours de jeûn des fidèles musulmans.
Le 13 mars a eu lieu au Ministère du Plan et de la Coopération, la signature de plusieurs accords de coopération entre notre pays représenté par le Ministre Georges Sanogoh et la Jamahirifa Arabe Libyenne Populaire Socialiste, représentée par M. Ahmed Abdoul El Atrash.
La mendicité est supprimée au Burkina au nom de la dignité humaine. Ainsi en ont décidé le CNR et son gouvernement révolutionnaire. La décision a été rendue publique lors du compte rendu du conseil des ministres du 11 mars dernier. Des Cours de solidarité ont été construites pour recevoir les mendiants. Que deviennent-ils ces militants qui avaient trouvé comme Solution à leurs problèmes, de vivre de la générosité des uns et des autres ? Quelles difficultés se présentent pour l’application d’une telle mesure qui met fin à une pratique de longue date, muée en un genre de profession libérale. CA a fait le tour des zones privilégiées de mendicité et des Cours de solidarité pour constater le respect de la mesure.
Nul n'ignore que dans certaines familles musulmanes à Ouagadougou, des enfants apprennent à lire et à écrire l'arabe, à étudier les versets du Coran. Cette forme d'instruction est très intéressante puisqu'elle ne se fait que par simple inscription. Elle est surtout intéressante pour le maître qui dispose d'une bonne main d'œuvre à volonté pour les travaux de sa famille. Ces enfants sont devenus une source d'exploitation pour les maîtres des écoles coraniques qui s'enrichissent par la mendicité de leurs nombreux élèves. Est-ce une décharge pour les parents qui envoient leur enfants dans ces écoles ? Ils n'ignorent cependant pas les mauvaises conditions dans lesquelles leurs fils doivent vivre. Leur alimentation est assurée le matin, à cause des travaux qui les attendent à midi en signe de récompense. Le soir, c'est le « bavardage » de chacun qui assurera sa nourriture. Difficultés vestimentaires et alimentaires sont les problèmes de ces jeunes.
Une délégation libyenne conduite par M. Mohammed Abdessalam Shennib, chargé d’Affaires de la République Arabe Libyenne et comprenant un fonctionnaire du ministère libyen, de l’Unité et des Affaires étrangères a été reçue le 28 septembre à 17 heures par le chef de l'Etat. L’entretien qui a duré environ 45 minutes s’est déroulé en présence du Premier Ministre M. Kango Gérard Ouédraogo et du Dr Ali Barraud, ministre de la Santé publique et de la Population, assurant l’intérim du ministère des Affaires étrangères.